काय आहे RBI चे गृहकर्ज 2023 साठी नवीन नियम आजच जाणून घ्या!!!
आरबीआय कर्जदारांसाठी नवीन गृहकर्जसाठीचे नियम खालील प्रमाणे आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गृहकर्जाच्या विरोधात मालमत्ता वेळेवर सोडण्या संबंधी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आर.बी.आय ने म्हटले आहे की कर्जदाराने संपूर्ण गृहकर्ज परत फेडीच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत मालमत्तेची कागदपत्रे सोडणे आवश्यक आहे. विलंब झाल्यास, कर्जदारास प्रतिदिन रुपये 5,000/- ची भरपाई देण्यास बँक जबाबदार असेल.
कर्जदारांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांनी गृहकर्जाची सर्व देणी फेडल्यानंतर त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे वेळेत परत मिळवण्यासाठी बँकेने हा पुढाकार घेतला आहे. संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही बँकिंग आणि बिगर बँकिंग संस्थांकडून मालमत्तेची कागदपत्रे प्राप्तकरण्यास विलंब झाल्याबद्दल ग्राहकांनी नोंदवलेल्या अनेक प्रकरणांच्या प्रतिसादात ही कारवाई करण्यात आली.
मूळ मालमत्तेचे दस्तऐवज हरवले किंवा नुकसान झाले असल्यास कर्जदाराला किंवा नियमन केलेल्या संस्थेने कर्जदारांना मालमत्तेशी संबंधित समस्यांना सामोरे जाण्यास मदत केली पाहिजे. नुकसानीसाठी जबाबदार अधिकारी कर्जदारांना त्यांच्या मालमत्तेच्या कागद पत्रांच्या डुप्लिकेट प्रती मिळविण्यास मदत करण्यास देखील बांधील असतील.
गृहकर्जासाठी आरबीआय नवीन गाईडलाइन्स
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) गृहकर्जासाठी गाइडलाइन्स नियंत्रित करते आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांमुळेत्या बदलत राहतात. RBI म्हणजे काय आणि गृहकर्जासाठी त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे कर्जदारावर कसा परिणाम करतात हे समजून घेण्यासाठी ब्लॉग वाचा.
1949 मध्ये राष्ट्रीयीकृत, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे जी प्रामुख्याने आपल्या देशाच्या आर्थिक प्रणालीचे व्यवस्थापन आणि संचालन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. हे बँकर्स बँक म्हणून देखील ओळखले जाते आणि बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यास मदत करते.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा वित्तपुरवठ्याचा विचार केला जातो, तेव्हा RBI ही केंद्रीय संस्था म्हणून काम करते जी सर्व धोरणांना आकार देते. प्रत्येक कर्जदात्याने, मग ती बँक, एनबीएफसी किंवा अगदी गृहनिर्माण वित्त कंपनीने कर्ज देताना आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेपालन करणे अपेक्षित आहे, मग ते कोणत्याही प्रकारचे कर्ज असो - गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, सुवर्ण कर्ज, मालमत्तेवरील कर्ज, व्यवसाय कर्ज. , इ. RBI ने सेट केलेले गृहकर्ज नियम आणि नियमांबद्दल जाणून घेण्यासाठी लेख वाचा.
1. रेपो दर
10 ऑगस्ट 2023 रोजी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर ठेवला आणि गृहकर्जाच्या व्याजदरात 25 आधार अंकांनीवाढ केली. तज्ज्ञांच्या मते, RBI ने REPO दर 6.5 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवल्याने महागाईच्या वाढत्या चिंतेमुळे आणि कर्ज घेण्याची किंमत स्थिर ठेवण्याची गरज यामुळे प्रेरित आहे. या स्थितीमुळे घर खरेदीदारांना मदत होईल कारण ईएमआय आणखी कमी होतजातील. न बदललेले REPO दर गृहकर्जाचे दर स्थिर ठेवण्यास मदत करतील. रिझव्‍‌र्ह बँक नजीकच्या भविष्यात ही स्थिती कायमठेवेल, असा अंदाजही विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.
2. LTV (कर्ज ते मूल्य) ratio
LTV ratio हे कर्ज देण्याच्या जोखमीचे मूल्यांकन आहे जे बँका आणि NBFCs सह सर्व वित्तीय संस्था गृहकर्ज ऑफर करण्यापूर्वी विचारात घेतात.
व्यक्तींना घर घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गृहकर्ज अधिक परवडणारे बनवण्यासाठी, RBI ने गृहकर्ज ३० लाख रु.च्या खाली असल्यास कर्ज ते मूल्य ratio 90% पर्यंत वाढवले आहे. तसेच 75 लाख रु. वरील कर्जासाठी LTV प्रमाण 75% ठेवले आहे. त्यामुळे, एलटीव्ही ratio जितके जास्त असेल, एखाद्या व्यक्तीला गृहकर्जाद्वारे finance करून मालमत्ता खरेदी करणे तितके सोपे होईल.
याशिवाय, आरबीआयने असेही जाहीर केले आहे की नोंदणी शुल्क, stamp ड्यूटी आणि documentation शुल्क LTV गणना करताना समाविष्ट केले जाणार नाहीत. त्यामुळे, हे गृहकर्ज घेणार्‍याने अगोदर करावे लागणारे 10% पेमेंट कमी करते. तसेच, जर घराची किंमत १० लाख पेक्षा जास्त नसेल तर, बँकांना LTV गुणोत्तर मोजण्यासाठी घराच्या किमतीमध्ये नोंदणी, stamp ड्युटी शुल्कआणि इतर documentation शुल्क जोडण्याची परवानगी आहे.
3. प्रीपेमेंट शुल्क
गृहकर्ज १ कोटी पर्यंत जाऊ शकते काही प्रकरणांमध्ये 1 कोटी किंवा त्याहूनही अधिक, आणि कमाल कार्यकाळ 30 वर्षांपर्यंत जातो. तुम्ही तुमच्या गृहकर्जाची मुदत संपण्यापूर्वी अर्धवट किंवा पूर्णपणे भरल्यास त्यावर पैसे वाचवू शकता. कोणत्याही कारणामुळे(व्यवसायात नफा किंवा पगारवाढ) काही अतिरिक्त पैसे मिळाल्यास हे साध्य करता येते. म्हणून, गृहकर्ज खरेदीदारांना कर्जाची पूर्वपेमेंट करण्यात मदत करण्यासाठी, आरबीआयने फ्लोटिंग व्याज दराच्या बाबतीत प्रीपेमेंट शुल्क माफ केले आहे आणि निश्चित व्याजदराच्या बाबतीत दंड 3% पर्यंत ठेवला आहे. यापूर्वी, बँक कर्जाच्या रकमेच्या 5% पर्यंत प्रीपेमेंट दंड मागत होते.
4. Balance Transfer सुविधा
गृहकर्ज कर्जदारांना त्यांच्या गृहकर्जाचे रिफाइनेंस करण्यासाठी मदत करण्यासाठी, RBI ने फोरक्लोजर शुल्क माफ केले आहे. गृहकर्ज घेणारे आता कमी व्याजदराचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचे सध्याचे गृहकर्ज दुसऱ्या बँकेत सहजपणे Transfer करू शकतात. त्यामुळे, जेव्हा कर्जदार सध्याच्या बँकेकडून त्याचे गृहकर्ज फोरक्लोजर करतो तेव्हा त्याला फोरक्लोजर शुल्क भरावे लागत नाही.
0 टिप्पण्या