आता 'वन नेशन, वन डॉक्युमेंट'! हा महत्वाचा कायदा होणार लागू ! १ ऑक्टोबरपासून करणार अमलबजावणी..!
जन्म आणि मृत्यू (सुधारणा) कायदा, २०२३ कलम १ चा उप-कलम २ द्वारे प्रधान केलेल्या आधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकार याद्वारे १ ऑक्टोबर २०२३ पासून या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील असं अधिसूचनेत म्हंटल आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गेल्या महिन्यात संपलेल्या पावसाळी आधिवेशनात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंजूर करण्यात आलं होतं.
आता ह्या कामांसाठी लागणार एकच कागदपत्र
मतदार यादी, वाहन परवाना, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश, आधार क्रमांक, सरकारी कामाची नियुक्ती, लग्नाची नोंदणी तसेच इतर सर्व कामांसाठी जन्म दाखल्याचीच गरज असणार आहे. हा नवा कायदा येत्या १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार आहे.
यापुढे आधार ऐवजी बर्थ सर्टीफिकेटला महत्व
हा कायदा लागू झाल्याने जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र डीजिटली मिळणार आहे. सध्या जन्मदाखल्याची हार्डकॉपी मिळते. या प्रमाणपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयात अनेक आठवडे वाट पाहावी लागते. सध्या आधारकार्डला ओळखपत्र म्हणून सगळीकडे ओळखले जाते. या आधारकार्डलाच इतर कागदपत्र जोडावी लागतात. आता हे काम बर्थ सर्टीफिकेट करेल. जे सगळीकडे मुख्य ओळखपत्र म्हणून सगळीकडे मान्य केले जाईल.
या कायद्यामुळे नोंदणीत पारदर्शकता वाढणार
केंद्रीय गृह मंत्रालयानं १३/०९/२०२३ प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत या संदर्भात घोषणा केली आहे. ज्या मधे १ ऑक्टोबर २०२३ पासून तरतुदी लागू होतील. यामुळे नोंदणीकृत राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल. जन्म आणि मृत्यू दाखल्यामुळं अखेरीस सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभ तसेच डिजिटल नोंदणी चे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण करता येईल.
0 टिप्पण्या